काठमाडौँ । भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा देशका अन्य महत्त्वपूर्ण संरचनासँगै सर्वोच्च अदालतमा पनि आगजनी गरियो । त्यसयता सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट बाहेक सबै सेवा ठप्प छ । मंगलबारबाट भने सर्वोच्च अदालत लयमा फर्किने तयारीमा छ । सर्वोच्च अदालत आगलागीका कारण खण्डहर बनेपछि नियमित रिट दर्ता रोकिएका थिए । जसकारण बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक कुनै पनि रिट दर्ता हुन सकेको थिएन । अदालत ठिकठाक अवस्थामा रहेको भए संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ भई फैसला समेत आइसकेको हुनसक्थ्यो ।
सर्वोच्चले २०८२ भदौ २९ गते ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द रहने’ जानकारी सूचनामार्फत दिएको थियो । दसैँको घटस्थापनाअघिसम्म प्राङ्गणमा टेन्ट टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनुवाइ गरिएको थियो । अब सबै प्रकारका रिट दर्ता भई सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका मुद्दा शाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चमा दैनिक तीन सय हाराहारीमा मुद्दा सुनुवाइ हुने गरेको थियो । लामो समय मुद्दा सुनुवाइ कहिले हुने अन्योलपूर्ण अवस्था भएपछि सर्वोच्च अदालतको आइतबार बसेको पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसार असोज २८ गते (मंगलबार) देखि रिट निवेदनहरू, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७ र १५५ का निवेदनहरू दर्ता र सुनुवाइ हुनेछन् । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ अनुसार अन्तरकालीन आदेश उपर निवेदन दिन सक्नेछन् । मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा तल्लो अदालतबाट भएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश भएको मितिले १५ दिनभित्र त्यस्तो आदेश बदर वा रद्द गर्न पुनरावेदन निवेदन दिन सक्नेछन् ।
त्यस्तै सर्वोच्चले मंगलबारदेखि सुरु गरेको सेवाअन्तर्गत तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७ र १५५ का निवेदनहरू दर्ता हुने भनेको छ । जसमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ अनुसार पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने भन्ने उल्लेख छ । थुनछेक वा तोकिएको धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, जन्मकैद वा १० वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा भएको थुनछेकको आदेश वेरित भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै दफा १३७ अन्तर्गत पुनरावेदन दिँदा कैदमा बस्नुपर्ने व्यक्ति, जन्मकैद सजाय भएको व्यक्ति, १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएका व्यक्ति, कसुरदार ठहरिएर तीन वर्षभन्दा बढी सजाय भएको व्यक्ति, पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेकोमा कसुरदार ठहरी कैद सजाय पाएको व्यक्ति र कैदको सजाय पाएको र नेपालभित्र स्थायी बसोबास नभएको व्यक्तिका विषयमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा १५५ अन्तर्गत कैदवापत रकम तिर्न सकिने जस्ता विषयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
जस्तो, पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैद वापत रकम लिई कैदबाट छोडिदिन निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश गर्नुपर्नेछ ।
तिहारपछि सर्भर रिकभर गरिसक्ने लक्ष्य
भदौ २४ को आगलागीका कारण सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रणाली अवरुद्ध बनेको थियो । आगलागीअघि सर्वोच्चले सबै सूचना, दैनिक मुद्दाको पेसी, साप्ताहिक मुद्दाको पेसी, सुनुवाइ विवरण सर्वोच्च अदालतको सर्भरबाट दिने गर्थ्यो । आगलागीबाट मुख्य सर्भर बिग्रेका कारण चालु छैन । अब तिहारपछि इन्टरनेट प्रणाली पुनर्स्थापित गर्ने सर्वोच्चको तयारी छ । लुटपाट र आगजनीका कारण भौतिक संरचना नष्ट भएका छन् भने इजलास चालु गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । चालु मुद्दा तथा अभिलेख मिसिल सूचना प्रविधि प्रणालीसँग सम्बन्धित सेवाहरू क्रमिक रुपमा सञ्चालनमा आउने सर्वोच्चले जनाएको छ । हाल सेवाग्राहीहरु सानो सूचनाका लागि पनि सर्वोच्च अदालत आउन बाध्य छन् ।
आगजनीबाट अदालतमा रहेका ९० प्रतिशत फाइल जलेर नष्ट भएका छन् । एनेक्स भवनमा सामान्य क्षति पुगेको छ भने नेपाल कानुन पत्रिका प्रकाशन गर्ने छापाखाना पूर्ण रूपमा जलेको छ । सुनुवाइ जारी रहेका मुद्दाका फाइल सेवाग्राही र तिनका वकीलहरूबाट झिकाउने काम भइरहेको छ । हरेक मुद्दाको फाइल अदालत र सम्बन्धित सेवाग्राहीका वकील दुवै पक्षले राखेका हुन्छन् । अदालतमा रहेका फाइल जलेर नष्ट भए पनि सेवाग्राहीका वकीलबाट मगाएर अदालती प्रयोजनमा ल्याउन लागिएको छ । तारेख लिन आउने हरेक सेवाग्राहीसँग फाइल मगाउने कार्य भइरहेको छ ।
